Dhara 144 Kya Hai: दोस्तों आज हम आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। जिससे आपके आईपीसी की इस धारा से जुड़े हुए सभी सवाल दूर हो जाएंगे। इसके अलावा आप यह भी जान पाएंगे कि भारत सरकार में इस धारा का क्या प्रावधान है, यह धारा किन लोगों पर लगाई जाती है, यह धारा कब लगाई जाती है और इस धारा की अवहेलना करने पर क्या सजा निर्धारित की गई है।
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Dhara 144 Kya Hai | धारा 144 में क्या है ?
भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की धारा 144 का संबंध राज्य सरकार के द्वारा किसी भी गैर कानूनी गतिविधि या उपद्रव की स्थिति को रोकने के लिए लगाई जाती है। यह धारा विशेषकर किसी भी जिले के जिलाधिकारी या एसडीएम के द्वारा आदेश पारित करके पूरे जिले में लागू की जाती है।
यह धारा किसी विशेष क्षेत्र में 4 या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर रोक लगाती है। यह धारा लागू होने पर कोई भी व्यक्ति सम्बंधित क्षेत्र में हथियार या लाठी-डंडे को लेकर नहीं जा सकता।
इस धारा के लागू होने पर किसी भी तरह की जनसभाएं या लोगों के एकत्रित होने पर पूरी तरह से सरकार के द्वारा पाबंदी लगाई जाती है। धारा 144 के लागू होने पर पुलिस बल को विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।
जिससे वह इस नियम धारा के नियम को पूरी तरह से किसी विशेष क्षेत्र में लागू करा सके। आपने अक्सर इस धारा को लगते हुए अपने क्षेत्र या अपने आसपास के राज्यों में रखते हुए देखा होगा।
इस धारा का उपयोग सरकार के द्वारा किसान आंदोलन और कोरोना के समय लोक डाउन की स्थिति में भी किया गया था। सरकार के द्वारा एक समय में धारा 144 को 2 महीनों के लिए लगाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में ही इस धारा को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।
उसके बाद सरकार को यह इस धारा को हटाना ही होता है। इस धारा के लगने पर केवल जरूरी कार्य जैसे मेडिकल सर्विस या बैंक से जुड़े हुए कार्यों को ही अनुमति दी जाती है।
यह धारा 144 कर्फ्यू की स्थिति से अलग है। कर्फ्यू की स्थिति में जहां सभी को यह हिदायत दी जाती है कि आम जनता अपने घरों में ही रहे लेकिन धारा 144 के लागू होने पर घर में रहने की कोई पाबंदी नहीं होती।
इसमें केवल लोगों के एकत्रित होने या फिर जनसभाएं करने पर विशेष रोक रहती है। धारा 144 की स्थिति में कभी-कभी सरकार के द्वारा केबल या इंटरनेट की सेवाओं पर भी रोक लगाई जा सकती है।
जिस प्रकार किसान आंदोलन के मद्देनजर उपद्रव की स्थिति को रोकने के लिए सरकार के द्वारा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से जुड़े हुए क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को रोका गया था।
इंटरनेट सेवाओं को रोकने का मुख्य कारण किसी भी अफवाह को फैलने से रोकना है। जिससे कोई भी उपद्रवी इंटरनेट का प्रयोग करके गलत सूचनाओं को व्हाट्सएप या अन्य माध्यम से दूसरे लोगों तक न पहुंचा सके।
धारा 144 में क्या सजा है ?
यदि कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो पुलिस के द्वारा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है जिसके अंतर्गत धारा 144 तोड़ने वाले व्यक्ति को 6 महीने से लेकर अधिकतम 3 साल तक की सजा दी जा सकती है।
Frequently Asked Questions (FAQ)
धारा 144 क्या है?
धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया सहिंता के अनुसार 4 और उससे ज़्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगाती है। जिससे कोई भी आपराधिक क्रिया को अंजाम न दिया जा सके।
धारा 144 कब लागू हुई?
धारा 144 1973 ईसवी को लागू हुई।
कब तक लग सकती है धारा-144?
धारा-144 सामान्य रूप से 2 महीनों तक के लिए लगाई जा सकती है। जबकि कुछ ख़ास परिस्थितियों में यह 6 महीनों तक बढ़ाई जा सकती है।
Final Words:
हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा ऊपर दिए गए आर्टिकल Dhara 144 Kya Hai से संबंधित जानकारी पसंद आई होगी। आप इस इंफॉर्मेशन को अपने किसी भी फ्रेंड या अन्य रिलेटिव को फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिससे वह भी भारत सरकार की इस धारा 144 से पूर्ण रूप से अवगत हो सके। यदि आपका इस धारा से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमसे उसके बारे में कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं।
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